सरकारले अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरे पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले काठमाडौंका बासिन्दालाई नियमित रुपमा पानी खुवाउन सकेको छैन । काठमाडौंमा पानी आएको ५१ महिनामा मेलम्चीबाट जम्मा २१ महिना मात्रै सुन्दरीजलमा झरेको छ ।
---
‘हाम्रो घर अगाडि खानेपानीको मूल थियो !’ ललितपुरको कुमारीपाटीकी नसला बज्राचार्यलाई बाल्यकालमा हजुरबुबाले सुनाएको यो यथार्थता एकादेशको कथाजस्तो लाग्छ ।
उनलाई नलागोस् पनि किन ? जानेदेखि नै ट्यांकरबाट ओसारेको पानी प्रयोग गर्दै आएकी उनले घर अगाडि पानीको मूल देख्न पाइनन् । हजुरबुबाले त्यहाँ नयाँ घरहरू बनाएपछि मूल सुकेको बताउने गरेको उनी स्मरण गर्छिन् ।
२४ वर्षीया उनले जानेदेखि नै घरमा ट्यांकरबाट ओसारेको पानी प्रयोग गर्दै आएकी छन् । उनलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडौंमा वितरण हुन थालेपछि केही सहज हुन्छ कि भन्ने लागेको थियो । तर उनलाई यो पनि अब अर्को देशको कथाजस्तै हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ । पोहोर-परारको वर्षात् अर्थात् असार र साउनमा समेत ट्यांकरकै पानी किन्नुपरेको नसला बताउँछिन् ।
२०७७ को चैतमा पहिलो पटक मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आए पनि त्यो निरन्तर छैन । जसले गर्दा वर्षात्को पानीले टोलछिमेक डुबानमा पर्दा पनि काठमाडौंका बासिन्दाले खानेपानीको समस्या भोग्नुपरिरहेको छ ।
मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौंका बासिन्दालाई स्वच्छ पानी खुवाउने सपना बाँडेको ३ दशकमा पनि यो आयोजना अधुरो छ । यसका लागि अरबौँ रुपैयाँ ऋण लिएर लगानी गरे पनि लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको छैन ।
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ अनुसार मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउनका लागि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले ३१ अर्ब, ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, त्यो पानी वितरणका लागि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडअन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयमार्फत ३६ अर्ब २८ करोड ५४ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सरकारले अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरे पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले काठमाडौंका बासिन्दालाई नियमित रुपमा पानी खुवाउन सकेको छैन । काठमाडौंमा पानी झरेको ५१ महिनामा मेलम्चीबाट जम्मा २१ महिना मात्रै पानी ल्याइएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी वितरण लिमिटेड तथ्यांक छ ।
मेलम्ची सपना
२०२८ सालमा खडेरी परेपछि काठमाडौं उपत्यकामा पिउने पानीको हाहाकार नै भयो । सहरीकरणका कारण जनसंख्या बढेको र अप्राकृतिक हिसाबले विकास गर्दा पानी सुकेकाले अभाव देखिन थालेको समयमा पानीको स्रोतको खोजी गर्न थालिएको इतिहासविद् सुदर्शनराज तिवारी बताउँछन् ।
तत्कालीन राजा महेन्द्रले काठमाडौंमा पानी आपूर्तिको खोजी गर्न विदेशी कम्पनी विन्नी एन्ड पार्टनर्सलाई जिम्मा दिएको पूर्वसचिव डा.द्वारिकानाथ ढुंगेलले बताए । २०२२ सालदेखि २०५५ सालसम्म निजामती सेवामा रहेका उनले अवकास पाउनुअघि ३ वर्ष जलस्रोत मन्त्रालयको सचिव भएर काम गरेका थिए ।
पूर्वसचिव डा.द्वारिकानाथका अनुसार सन् १९८८ (२०४५) मा बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय संस्था विन्नी एन्ड पार्टनर्स (Binnie and Partners) ले उपत्यकाभित्र र बाहिरका २० वटा सतहगत सम्भाव्य पानीका स्रोत अध्ययन गरेको थियो । त्यो अध्ययनले मेलम्ची नदीलाई नै सबैभन्दा उत्तम सम्भाव्य स्रोतको रूपमा पहिचान गरेको थियो ।
त्यसपछि सन् १९९२ मा अस्ट्रेलियाको स्मेक कन्सल्टेन्टले उपत्यकाभित्रका स्रोतहरू बागमती, कोडकु, बल्खु र नख्खु नदीको अध्ययन गरेको थियो । उपत्यकाबाहिर ‘ग्राभिटी स्टिम’ को आधारमा मेलम्ची र लाङटाङ नदी तथा ‘पम्पिङ’ का आधारमा इन्द्रावती, त्रिशूली र कुलेखानी अनि ‘इम्पाउन्डिङ’ का आधारमा रोशी खोला र कुलेखानीको अध्ययन गरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाद्वारा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानपछि उत्कृष्ट स्रोत मेलम्ची नै हो भन्ने ठहर गरियोे ।
त्यसपछि मेलम्चीलाई निर्विकल्प, दिगो निराकरणको अचुक उपायका रूपमा खडा गरी राजनैतिक एजेन्डा बनाइएको पूर्वसचिव डा.द्वारिकानाथ बताउँछन् । उनका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०४७ मा चुनावी सभामार्फत मेलम्चीको पानी २४ सै घण्टा धारामा उपलब्ध गराउने वचन दिएका थिए । बहुदल स्थापनापछि बनेको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री भट्टराईले मेलम्चीको पानी खुवाउने सपना देखाएपछि नै यो आयोजना चर्चामा आयो । आयोजनाको लक्ष्य उपत्यकाका प्रत्येक घरमा १२ महिना २४ सै घण्टा पानी वितरण गर्ने थियो ।
लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी ल्याउन दातृ निकायहरूसँग लगानी गर्न अनुरोध गर्यो । नर्वेजियन विकास सहयोग संस्था (नोराड) ले आयोजनामा लगानी गर्न विद्युत् उत्पादन गर्ने सर्त राख्यो । सरकारले त्यो सर्त स्विकारेन ।
त्यसपछि सरकारले आम उपभोक्ता परिचालन गरी आयोजना निर्माण गर्ने गरी २०५३ सालमा मेलम्ची खानेपानी लिमिटेड (कम्पनी) स्थापना गरेको थियो । तर स्रोतको अभावले यो कम्पनीबाट आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेन । मेलम्ची खानेपानी आयोजनो सञ्चालनका लागि २०५५ सालमा (सन् १९९८, अगस्ट) तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय मातहत रहने गरी मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भयो ।
त्यसको एक वर्षपछि विश्व बैंक र नर्वेजियन परामर्शदाता कम्पनी नोरप्लानको सहयोगमा फेरि मेलम्ची आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भयो । सोही अध्ययनपश्चात २०५७ (सन् २०००) मा एसियाली विकास बैक Asian Development Bank (एडीबी) मेलम्चीमा लगानी गर्न तयार भएपछि आयोजन निर्माणको टुंगो लाग्यो ।
एडीबीसँग आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको तीन दशक र आयोजना निर्माण सुरु (२०६५ फागुनमा चाइना रेल्वे १५ ब्युरो ग्रुप र चाइना सीएमआईआईसी इन्जिनियरिङ China Railway 15 Bureau Group and China CMIIC Engineering ले सुरुङ र हेडवर्क्स निर्माणको ठेक्का पाएको) भएको १२ वर्षपछि काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी खस्यो । त्यसको साक्षी बनिन्, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी । उनले चैत २०, २०७७ मा भृकुटीमण्डपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरण कार्यको उद्घाटन गरिन् ।
सम्पन्न भयो भनेर उद्घाटन भए पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौंका बासिन्दाका लागि आकाशको फलजस्तै भएको छ । उद्घाटनको साढे २ महिना पनि नपुग्दै असार १, २०७८ मा आएको बाढीले हेडवर्क्स ध्वस्त पारेपछि यो आयोजना शिरबिनाको शरीरजस्तै भयो । संयोगबस बाढी आउनुअघि नै पानी पठाउन बन्द गरिएकाले सुरुङभित्र भने कुनै क्षति भएन ।
हेडवर्क्समा अस्थायी संरचना बनाएर वैशाख, २०७९ मा पुन मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याइयो । साउन, २०८० मा पानी ल्याउन बन्द गरियो । त्यही साउन २८ मा आएको बाढीले उक्त अस्थायी संरचनामा पुनः क्षति गर्यो । त्यसपछि अस्थायी व्यवस्था गरेर पानी ल्याउन मंसिरसम्म पर्खनुपर्यो ।
सरकारको मेलम्ची उपत्यकाबाट प्रत्येक दिन ५१ करोड लिटर (मेलम्ची खोलाको १७ करोड, याङग्री र लार्केबाट १७/१७ करोड) पानी ल्याउने योजना हालको अवस्थामा आंशिक रुपमा मात्रै सफल भएको छ । काठमाडौंमा पानी झरेको ५२ महिनामा मेलम्चीबाट जम्मा २१ महिना मात्रै पानी ल्याइएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी वितरण लिमिटेड (KUKL) को तथ्यांक छ ।
मेलम्चीको पानी आउँदा पनि माग र वितरणमा समस्या देखिएको छ । उपत्यकामा दैनिक पानीको माग ४८ करोड लिटर छ । तर केयूकेएलले औसतमा १२ करोड लिटर पानी वितरण गर्दै आइरहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ को उपधारा (४) मा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको पुहँचलाई नागरिकको मौलिक हकमा समावेश गरिएको छ । तर संघीय राजधानी काठमाडौंमै खानेपानीको चरम अभाव छ । अझै काठमाडौंका धेरै स्थानमा हप्तामा एक पटक पानी झर्छ । त्यही पनि अपुग हुने स्थानीय बासिन्दा गुनासो गर्छन् ।
“हरेक दिन हरेक घरमा पानी दिने वाचा गरेर सुरु गरिएको आयोजनाले त्यो माग पूरा गर्न त सकेको छैन,” कुमारीपाटीकी नसला बज्राचार्य भन्छिन्, “हप्तामा दुई पटक पानी आउँछ, त्यो पनि असार साउनमा त आएन ।”
केयूकेएलले पानी वितरण गर्ने तालिका बनाएको भए पनि त्यो तालिकाअनुसार पानी नआउने उनले गुनासो गरिन् । “रुटिनअनुसार हप्तामा दुई दिन दुई घण्टा पानी आउने हो । तर कहिले समयभन्दा छिटो पानी बन्द हुन्छ । कहिले तोकिएको भन्दा धेरै समय पानी आउँछ,,” उनी भन्छिन्, “यी दुवै अवस्थामा हामीलाई गाह्रो हुन्छ । थोरै समय आउँदा पानी पुग्दैन । धेरै बेर आउँदा राख्ने ठाउँ नभएर खेर जान्छ ।”
प्राचीन समयमा उपत्यकामा पानीको व्यवस्थापन
१५ हजार वर्षअघि काठमाडौं उपत्यकामा वर्षमा दुई महिना वर्षा हुन्थ्यो । त्यही वर्षाको पानी सञ्चय गरेर बाँकी १० महिना पुर्याउने गरिएको इतिहासकार सुदर्शनराज बताउँछन् । उनका अनुसार सुरुमा उपत्यकाका चाँगुनारायण, चन्द्रागिरि, नागार्जुन र फुल्चोकीमा बस्ती थियो ।
बस्तीमाथि महादेव पोखरी, मणिचुर दह, पोखरी भन्ज्याङ, आहाले डाँडा, इन्द्र दह थिए । त्यसमध्ये महादेव पोखरीमा अहिले पनि पानी छ ।
उनका अनुसार बस्तीहरू तल सर्दै गर्दा इनार र राजकुलो बनाएर पानी ल्याउन थालिएको देखिन्छ । मल्लकालीन समयमा राजकुलो बनाइयो । हाँडीगाउँमा बूढानीकण्ठबाट पानी ल्याइएको थियो । भक्तपुरमा महादेव पोखरीबाट कुलो बनाएर पानी ल्याइएको थियो । देवीको तपस्या गरेर, ठाउँठाउँमा बाँध बाँधेर पोखरीबाट कुलोमार्फत बस्तीमा पानी आपूर्ति गरिएको इतिहास रहेको उनी बताउँछन् ।
इतिहासविद् सुदर्शनराजका अनुसार शिलालेखको समयमा आइपुग्दा सत्यनारायणको ढुंगेधारा फेला पार्छौं । किरात र लिच्छविकालको बीचमा ढुंगेधारा बनाउन सुरु भएको हो । ढुंगेधाराको पानीको स्रोत पोखरी नै हो । पोखरीबाट जमिनभित्र कुलो बनाएर धारासम्म ल्याइएको थियो । ती कुलो एक पटक पनि फेर्नुपरेन, पानी बग्दा इँटा पनि नखियाउने र पानी पनि जमेर नबस्ने गरी स्लोभ ठ्याक्कै मिलाएर बनाइएको थियो ।
समय बित्दै जाँदा सहरको आकार फराकिलो हुन थाल्यो । १२ औं शताब्दी अर्थात् लिच्छविकालमै पोखरी र इनारको पानी पर्याप्त भएन । यो बेलामा नै नेपालीले पानी बचाउनुपर्ने थाहा पाएको इतिहासविद् सुदर्शनराज बताउँछन् । त्यसकारण ढुंगेधाराको छेउमा इटिपुँखु बनाउन थालियो । अहिले हामीले भन्ने हिटीको खास शब्द इटि हो । इटि भनेको धारा र पुँखु भनेको पोखरी हो । इटिपुँखु भनेको हिटीबाट निस्केको पानी जम्मा गर्ने पोखरी हो । पानी दूषित हुन नदिन पोखरीमा नागदेवता छन् भन्न थालियो । पानी संरक्षण गर्नुपर्ने विषयलाई भगवान्को नाममा यसरी बुझाइएको उनी बताउँछन् ।
खानेपानी संरक्षणकै अवधारणअनुसार भक्तपुरमा क्यास्केटिङ ढुंगेधारा (एउटा ढुंगेधाराबाट निस्केको पानी जमाएर कुलोमार्फत भित्रभित्रै अर्को ढुंगेधारामा पानी खसाल्ने) बनाइएको थियो । त्यसबाट ६ ओटासम्म धारा बनाइएको थियो । यसले पानीको गुणस्तर र व्यवस्थापनमा सघाएको थियो ।
काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दाले त्यतिबेला नै वर्षाको पानीबाट मात्र जिन्दगी चल्छ भन्ने बुझेका इतिहासविद् सुदर्शनराज बताउँछन् । उनीहरूसँग आकाशेपानी संकलन गरेर बचाउने आधुनिक ज्ञान थियो । आकाशेपानी प्रकृतिका विभिन्न स्रोत रुख, झरपात, बालुवा, खेती प्रणालीलगायत अन्य स्रोतले सोस्छ र हिउँदमा यी स्रोतहरूको जराले पानी छोड्दा ती पानी प्राकृतिक माध्यमबाट खोलामा बग्छ भन्ने प्रक्रियालाई बुझेर पानीको व्यवस्थापन हुने गरेको उनी बताउँछन् ।
किन भयो पानीको अभाव ?
२०१७/१८ सालमा पानीको चुहावट र अप्राकृतिक विकासले उपत्यकामा खानेपानीको समस्या बढेको इतिहासविद् सुदर्शनराज र जलस्रोतविज्ञ डा. दीपक ज्ञवाली दाबी गर्छन् ।
पोखरेल आयोगको अनुसन्धान २०४४ ले पनि काठमाडौंमा पानी अभावको कारण चुहावटलाई देखाएको डा. दीपक बताउँछन् । पोखरेल आयोगमै सदस्य रहेका डा. दीपकले भने, “उपत्यकामा पानीको समस्या पानी नभएर होइन, चुहावट भएर हो, त्यहाँ सुधार गर्नुपर्ने, त्यसको सट्टा सरकार उल्टो बाटोमा लागेको हो ।”
आयोगको अध्ययनका क्रममा त्यसबेला खानेपानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी चुहावट भएको भेटिएको उनी बताउँछन् । “आयोगले खानेपानीमा प्राविधिक समस्या र चोरीको समस्याका कारण करिब ५० प्रतिशत पानी चुहावट भएको पत्ता लगायो,” डा. दीपकले भने, “चुहावट किन नटालेको भन्ने विषयमा प्रश्न गर्दा खानेपानी संस्था र विश्व बैंकसँग जवाफ थिएन ।”
चुहावट नरोकेसम्म काठमाडौंमा मेलम्ची, मानसरोवर वा लेक बाइकल (रसियाको साइबेरियामा रहेको विश्वकै गहिरो ताल) नै ल्याएर हाले पनि पानीको माग धान्न नसक्ने उनी बताउँछन् ।
डा.दीपकको भनाइमा इतिहासविद् डा. सुदर्शनराज पनि सहमत छन् । हामी आकाशबाट परेको पानी खाने जात हौँ भनेर नबुझेका कारण उपत्यकामा पानीको संकट आइलागेको इतिहासविद् सुदर्शनराज बताउँछन् ।
उनका अनुसार उपत्यकामा दुई महिना परेको पानी सञ्चय गरेर बाँकी रहेको १० महिना प्रयोग गर्ने पुरानो शैली मासियो । आदिकालदेखि पानी आपूर्तिको माध्यम बनेका पोखरी, कुलो र ढुंगे धारा कालोमाटीले लाइनिङ गरेर बनाइएको थियो । त्यसको व्यवस्थापन गर्र्नुको सट्टा जताततै सिमेन्ट पोतियो । आधुनिक बन्ने बहानामा कालोमाटोलाई विस्थापित गरी अनावश्यक चाहनामा संकट भित्र्याएको हो ।
उनका अनुसार समाजको विकासमा इन्जिनियरिङ गर्नेहरूले बेबकुफी गरे । चोभारबाट अहिले कति पानी गइरहेको छ नाप्यो भने काठमाडौंमा खेर गइरहेको पानीको स्रोत थाहा हुन्छ । कति पानी प्रयोग गर्न नजानेका कारण खेर गइरहेको छ । इतिहासविद् सुदर्शनराज भन्छन्, “प्रकृतिसँग बस्ने हो भने प्रकृतिअनुसार ढल्नुपर्छ, प्रकृतिलाई चुनौती दिने होइन ।”
उनका अनुसार पानी व्यवस्थापनका लागि लिच्छविकालमा बनेको भक्तपुरको पानी वितरण प्रणाली (दुई पोखरी प्रणाली) मा जान सकिन्थ्यो । कुलो व्यवस्थापन गर्ने, वर्षातको पानी संकलन गर्ने, खोलाको पानी जम्मा गर्दा हुन्थ्यो ।
“हाम्रो बाउले गरेको हामी किन गर्ने भनेजस्तो गरे, कुलोबाट ल्याएर पानी भरेको पोखरीमा पानी छ भनेर ड्रिल गरियो,” इतिहासविद् सुदर्शनराज भन्छन्, “सोच पनि नीच भएको इन्जिनियरिङ भयो । त्यो पुरानो समयमा ग्राउन्ड वाटर नभई ‘कगुलेटेड वाटर’ ल्याएर बनाएको पोखरी हो । त्यहाँ ड्रिल गरियो ।”
हाम्रो बिग्रेको समाजको एक्सप्रेसन मेलम्ची आयोजना रहेको इतिहासविद् सुदर्शनराज बताउँछन् । उनका अनुसार त्योभन्दा अगाडिको पानी आपूर्ति प्रणाली सुन्दरीजल नै हो । पहिला पनि सुन्दरीजलबाट नै पानी वितरण गरिन्थ्यो । मेलम्चीलाई पनि त्यहीँ जोडिएको छ । हेलम्बुको हिमालको हिउँलाई भगवान् मानिरहँदा हामीले बागमतीलाई त्यो मान दिएनौं । हाइड्रोलोजिकल सिस्टममा सोच कमजोर भएको विषय यहाँबाट प्रमाणित हुने उनी बताउँछन् ।
उनका अनुसार अहिले हामी बेसिन ट्रान्सफर गरिरहेका छौँ । यसले प्रकृतिमा के फरक पर्छ भन्ने सोचिएन । काठमाडौंमा सडक पखाल्न पनि पुग्छ भन्ने हिसाबले हेरियो । “आउँछ भन्दैमा ल्याउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो । त्यो ल्याउँदा बागमतीको हाइड्रो सिस्टमलाई के गर्ने ?” इतिहासविद् सुदर्शनराज भन्छन्, “अहिले सिमसार पोखरी बनाउनुपर्ने भएको छ, सुन्दरीजलले मात्र पानीको माग धान्न सक्दैन । अर्को रिजर्भ वायर गर्ने ह्याउ छैन । पानी बगेर आइहाल्छ भन्ने सोचेको छ ।”
केयूकेएलले मेलम्चीको पानी आएको समयमा पनि हप्तामा दुई दिनभन्दा बढी पानी दिन नसक्ने बताएको छ । उनी भन्छन्, “२५ वर्षदेखि मेलम्ची आउँछ भनेर धारामा टुटी हालिराखिएको छ, पैसा पनि तिरिराखेको छ, तर ट्युबेलमा पानी आएन भने पानी हुँदैन ।” यो अवस्था आउनु भनेको परेको पानीको महत्त्व बिर्सिएको हो भन्ने डा.सुदर्शनराजको धारणा छ ।
मेलम्चीको गलत डिजाइनमा जिम्मेवार को ?
लामो समयको पर्खाइपछि सम्पन्न भएको आयोजनामा लगातार समस्या आउनुले आयोजनाको डिजाइनमाथि नै प्रश्न उठ्ने गर्छ । २०७८ मा आएको बाढीले गरेको क्षति र त्यसपछि आयोजना अवरुद्ध हुनुले मेलम्ची आयोजनाको लार्जर डिजाइन (larger design) मा प्रश्न उठाएको जलस्रोत विज्ञ डा. दीपक, पूर्वसचिव डा.द्वारिकानाथ र जलस्रोतविज्ञ अजय दीक्षित बताउँछन् ।
मेलम्चीको भौगोलिक अवस्था चौथो वर्षमा पढ्नेले पनि भन्न सक्छन् तर विज्ञहरू नै संलग्न भएर गरिएको अध्ययनले यस्तो खालको बाढी र क्षतिको आकलन गर्न नसकेकोमा डा. दीपक चिन्ता व्यक्त गर्छन् । भन्छन्, “घर कहाँ बनाउने, घर बनाउँदा यस्तो जग बनाउनुपर्छ, कुर्सी बनाउँदा चार खुट्टा चाहिन्छ भन्ने बुझ्न धेरै ज्ञान चाहिँदैन ।”
इसिमोड (ICIMOD) र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) को संयोजनमा खानी तथा भूगर्भ विभाग र ट्रिम्याक्स आईटी इन्फ्रास्टक्चर एन्ड सर्भिसेज (Trimax IT Infrastructure & Service) को सहकार्यमा भएको स्थलगत अध्ययनले मेलम्ची मुहानभन्दा माथि भेमाथाङमा थुप्रिएको थिग्रो (लम्बाइ १,७७०.८६ मिटर र अधिकतम चौडाइ ५५६.७१ मिटर क्षेत्रफलमा रहेको १ करोड ६९ लाख २५ हजार २६० घनमिटर) बग्न कति वर्ष लाग्छ भन्ने अनुमान गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ । यी दुई अध्ययनले यस विषयमा थप अध्ययन गर्न सुझाएका छन् । तर, त्यो हुन सकेको छैन ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नैतिक जिम्मेवारी एडीबीले पनि लिनुपर्ने डा. दीपकको मत छ । “एडीबीले पनि आयोजनामा लगानी गर्नुअघि अध्ययन गरेको हुनाले यस दोषबाट पन्छिएर अर्को ऋणको भार हामी उपभोक्तामाथि थोपार्नु जतिको ठूलो अपराध केही पनि हुँदैन,” उनले भने ।
हामीले यसबारेमा एडीबीको धारणा मागेका थियौँ, पटकपटक इमेल पनि गर्यौँ । तर एडीबीबाट कुनै उत्तर आएन । पूर्वसचिव किशोर थापा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको जसअपजस नेपाल सरकारकै भएको भन्दै अरुलाई दिन नहुने बताउँछन् । “मेलम्ची खानेपानी आयोजना एडीबीले चलाएको होइन्,” शहरी विकास मन्त्रालयको सचिव हुँदा मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्डको पदेन अध्यक्ष रहेका किशोरले भने, “नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गरेको हो, एडीबीसँग आर्थिक सहायता लिएको हो, यसको दोष नेपाल सरकारलाई नै दिनुपर्छ, सरकारले गलत प्रोजेक्ट छानेको भन्न सकिन्छ ।”
आयोजनामा क्षति भएपछि एडीबीले त्यसको पुनर्निर्माणका लागि फेरि ऋण दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । ३१ अर्ब ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको यस आयोजनामा हेडवर्क्स सार्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृत भइसकेको छ । ६ करोड अमेरिकी डलर ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयले नेगोसियसन गरिरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक रत्न लामिछाने बताए ।
सरकारले ठूलो आयोजनामा एकैचोटि ठूलो लगानी गरेर ढाड सेक्ने काम गरेको जलश्रोतविज्ञ अजय बताउँँछन् । उनका अनुसार हाल सरकारलाई हरेक वर्ष सुरुङ कसरी जोगाउने भनेर खर्च गर्नुपरेको छ । त्यसबेला काठमाडौं आसपासका स्रोतमा ध्यान दिएको भए सानो स्रोत एउटा बिग्रियो भने अर्को चल्थ्यो, ससाना आयोजनामा खर्च पनि कम लाग्थ्यो ।
“सरकारले त्यसबेला मेलम्ची ल्याउने रट लगायो । तर मेलम्चीको भौगोलिक अवस्थाबारे अध्ययन गरेन,” अजयले भने, “त्यहाँको भौगोलिक अवस्था कमजोर रहेको जानकारी गराउँदा सुनेनन् ।” त्यस बेला यति ठूलो लगानी गर्दा सरकार सचेत हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । यो आयोजनाले भविष्यमा प्रतिफल दिँदैन भनेर आफूहरूले आयोजनाको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँदा सरकारले बेवास्ता गरेको अजय बताउँछन् ।
“हेलम्बुको प्रकृति र नदीको स्थिति हामीले देखेका थियौं । त्यसकारण हामीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाविरुद्ध एउटा सचेतना क्याम्पियन नै चलाएका थियौं,” जलश्रोतविज्ञ अजयले स्मरण गर्दै थपे, “यो आयोजना विकासका नाममा गरिएको ठूलो गल्ती हो । जुन पोलिटिकल इकोनोमीको जालोमा फसेको छ ।”
मेलम्ची खोलामाथि कमसल पहाड छ, त्यो पहाडमा जुनसुकै बेला पहिरो आउन सक्छ भन्ने विषय धेरै पहिलादेखि उठेको थियो । “त्यस्तो स्थानमा हेडवर्क्स किन डिजाइन गरेको ?” डा. दीपक आक्रोशित सुनिन्छन्, “त्यो हेर्न नसक्नु ‘क्रिमिनल नेक्लिजेन्सी’ हो, त्यसको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री, खानेपानी मन्त्री, सचिव, चिफ इन्जिनियर र डाइरेक्टर जनेरल हुन्, यिनीहरू पन्छिन पाउँदैनन् ।’
जलश्रोतविज्ञ अजयका अनुसार मेलम्चीको भौगोलिक स्थितिका बारेमा त्यतिबेला नेपाली विज्ञ मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिहरूले पनि प्रश्न उठाएका थिए ।
के होला मेलम्चीको भविष्य ?
एडीबीले बाढीपश्चात काठमाडौंको जलसुरक्षा सुधार गर्न भन्दै मेलम्ची नदी क्याचमेन्टमा जोखिमको नक्सांकन अध्ययन गरेको छ । उक्त अध्ययनले भविष्यमा आयोजनामा ठूला घटना हुन सक्ने र त्यसको सामना गर्न सकिने हिसाबले हेडवर्क्स पुनर्निर्माणका लागि नयाँ डिजाइन बनाउनुपर्ने उजागर गरेको छ ।
यस अध्ययनमा एडीबीले सन् १९९२ देखि २०२१ लाई आाधार मानेर दुई भाग (सन् २०५१ देखि २०७५ सम्मलाई मध्यमकाल र सन् २०७६ देखि २१०० सम्मलाई दीर्घकाल) मा विभाजन गरी तुलनात्मक रुपमा क्याचमेन्ट (मेलम्ची खोलाको मुहान क्षेत्र) को मौसम प्रक्षेपण गरेको छ ।
मेलम्चीको मुहान क्षेत्रको तापक्रम र वर्षा बढ्ने प्रक्षेपणको निष्कर्ष छ । आधार वर्षको तुलनामा मध्यमकालमा वार्षिक अधिकतम तापक्रम (औसत) २.६ डिग्री सेल्सियस र दीर्घकालमा ४.३ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने देखाएको छ । मध्यमकालको सुक्खा मौसम (मार्चदेखि मे) मा २.५ डिग्री सेल्सियस र दीर्घकालमा ४.२ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
न्यानो हावापानीले मेलम्ची क्याचमेन्टको पर्माफ्रोस्ट (शून्य डिग्री सेल्सियस वा सोभन्दा चिसो तापक्रममा कम्तीमा दुई वर्षसम्म पूर्णरूपमा जमेको जमिन) घट्न सक्छ । जसका कारण जमिनको बरफ पग्लन सक्छ र बाढी जस्ता घटनाको खतराहरू बढाउँछ । यसले जलविज्ञान प्रक्रियाहरू पनि परिवर्तन गर्न सक्छ, जस्तै तालहरू र सिमसारजस्ता सतही जलाशयहरूमा पानीको भण्डारण र हाइड्रोलोजिकल जडानलाई असर गर्छ ।
मेलम्ची नदी क्याचमेन्ट क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिले हिउँ, बरफ, र ग्लेसियर रिट्रिट (हिम सञ्चयमा कमी वा बरफ पग्लिएको वृद्धिको कारणले ग्लेसियर संकुचित हुने वा आकारमा घट्ने प्रक्रिया) बढ्न सक्छ । जसकारण जमिनमा भण्डारणका रूपमा रहेको बरफ तीव्र गतिमा पग्लने खतरा बढाउन सक्छ । जसले हिमनदी वा तालको मात्रा बढ्ने र हिम ताल फुटेर बाढी आउन सक्ने खतरा छ ।
अध्ययनले मेलम्ची खोलाको मुहान क्षेत्रमा भविष्यमा हुन सक्ने तापक्रम वृद्धिले पर्ने असर उजागर गरेको छ । यसले काठमाडौंको पानी सुरक्षामा पनि प्रश्न उठाएको छ । त्यसकारण आगामी दिनहरूमा मेलम्ची खोलामा हुने खतरा न्यूनीकरणका उपाय अपनाएर मात्र विकास गर्नुपर्नेमा अध्ययनले जोड दिएको छ ।

सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न इन्टेकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
बाढीपछि एडीबीले अध्ययन गरेर हेडवर्क्सलाई ७०० मिटरमाथि सर्कथलीमा सार्न सुझाव दिएको छ । र त्यसका लागि प्रारम्भिक अनुमानित खर्च ४ अर्ब ५० करोड लाग्ने अनुमान छ । यो रकम ऋण दिन एडीबी र लिन नेपाल सरकार अग्रसर रहेको भन्दै डा. दीपक त्यसमा आपत्ति जनाउँछन् ।
“अझै मेलम्चीको नाममा एडीबीको क्रण लिने हो भने नेपालको लागि अभिशापसरह हो,” डा. दीपकले भने, “लागत अनुमान गरिएको भन्दा दोब्बर खर्च भइसकेको छ ।” मेलम्चीको नाममा सारा नेपालीलाई क्रणको भार बोकाइएको भन्दै उनी अझै क्रण थप्नु भनेको खानेपानीको भविष्य मात्र नभई नेपालीको भविष्यमाथिकै प्रश्न रहेको बताउँछन् ।
२०५० सालमा बाढीले कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनामा क्षति भएपछि जापानले अनुदानमा पुनर्निर्माण गरेको उदाहरण दिँदै उनी मेलम्चीमा पनि त्यस्तै गरिनुपर्ने बताउँछन् । जापान सहयोग नियोग जाइकाले अध्ययन गरेको र जापान सरकारले ऋण लगानी गरेको यो आयोजनाको इन्टेकमा बाढीले गेग्रान भरिएको थियो र पावर हाउसमा पनि क्षति भएको थियो । त्यसपछि नैतिक बोध भएर जापानले अनुदानमा इन्टेक रिडिजाइन गरेर पुनर्निर्माण गरिएको थियो । १२ करोड अमेरिकी डलर लगानी भएको यो आयोजनाको इन्टेक पुनर्निर्माणमा ४ करोड डलर खर्च लागेको डा. दीपक बताउँछन् ।
“अहिले मेलम्चीको दिगो व्यवस्थापनमा ढिलाइ भइरहेको छ, एडीबीले नैतिक जिम्मेवारी लिन चाहिरहेको छैन,” उनले भने, “हाम्रा सरकार विदेशी सहयोगका दुव्र्यसनी हुन्, मेलम्चीको क्षतिमा एडीबीलाई जिम्मेवार गराउन हर्जाना वा अनुदानमा डिजाइन ठिक बनाउन दबाब दिनुपर्ने ठाउँमा उल्टै ऋण लिन तयार छन् ।”
पानी व्यवस्थापनको उपाय
काठमाडौं उपत्यकाको क्षेत्रफल ६ सय वर्ग किमि हो । त्यसको वरिपरि भेगमा डेढ प्रतिशत जमिन (मुख्य गरी सरकारी जमिन) मा पुनःभरणको पोखरी (सिमेन्ट नलगाई साधारण) बनाएको भए बर्खामा परेको पानी जम्मा भएर भित्र सोसेर जाने र हाम्रो पहाडभित्र भूमिगत जल सञ्चय हुने थियो । त्यही पानी सञ्चित भएपछि विशेषतः हिउँदमा कुवा, खोला र इनारमा आउँथ्यो । त्यसले मेलम्चीबाट आएको भन्दा बढी पानी व्यवस्थापन भएर उपत्यकामा पानीको अभाव टार्न सकिने डा. दीपकको दाबी छ ।
पहिलाका मानिसले थोपा थोपा पानी जम्मा गरेर पानीको अभाव टार्ने गरेको इतिहासविद् सुदर्शनराज बताउँछन् । उनी उदाहरण दिँदै भन्छन्, “भक्तपुरमा कपडा उद्योग थियो, त्यस्तै लुभुमा पनि बुट्टा हान्थे, रंग लगाउँथे, भक्तपुरको नाग पोखरीमा केही वर्षअघिसम्म छाला धुने गर्थे । काठमाडौंमा कार्पेट बनाइन्थ्यो, यी सबै कामका लागि अत्याधिक पानी चाहिन्छ । ती कामका लागि पानी पुगेको थियो ।”
अहिले पनि उपत्यकामा दुई महिना मज्जाले वर्षा हुन्छ । तर त्यसलाई सञ्चय गर्न चुक्दा पानीको संकट बढिरहेको इतिहासविद् डा. सुदर्शनराज बताउँछन् । “हामीले वर्षात्मा परेको पानीलाई ढलबाट फाल्दै आइरहेका छौं,” उनले भने, “यसलाई संरक्षण गर्ने कुनै उपाय अपनाइएको छैन । जसका कारण बर्सेनि डुवानमा परेको खबर सुनुपर्छ । यसको अर्थ हाम्रो इकोसिस्टम बिगारिएको हो ।”
उनी आफ्नै घरको पानी आपूर्र्तिलाई उदाहरण दिँदै भन्छन्, “पहिला इनार थियो, त्यो सुक्यो, अहिले ट्युबेल राखेका छौँ, पहिला ६० फिटको राखेका थियौँ, केही वर्षमा पानी नआएपछि ८० फिट, अहिले ११० फिटमा राखिएको छ । त्यो केही वर्षमा सुक्ला अझै गहिरोमा खन्छौँ । यसले जमिनमुनिको पानी पनि घटिरहेको देखाउँछ ।”
यसको अर्थ, हाम्रो जमिन सुक्खा भएका छन् भन्ने हो । त्यसको कारण विकासशैली नै रहेको उनको ठम्याइँ छ । “सडकको छेउमा रंगिन इँटा लगाएर ४ इञ्च मात्र छोडेर रुख रोपिएको छ,” उनी भन्छन्, “त्यहाँ पानी जम्मा हुन वरिपरि ठाउँ खुल्ला भए काठमाडौंकै पानीले पुग्छ भन्ने हामीले देखिरहेका थियौँ, अझै त्यो सम्भावना छ ।”
उनी जमिनमुनि पानी रिचार्ज गर्ने हो र बागमती तथा विष्णुमती नदीलाई प्राकृतिक प्रणालीमा ल्याएर आदिमकालको समाजले पानी आपूर्तिका लागि प्रयोग गरेको ज्ञान र प्रयोग गर्ने तरिका अपनाए उपत्यकामा पानी अभावको समस्या समाधान हुने डा. दीपक र डा. सुदर्शनराज दाबी गर्छन् ।
यो सामग्री पुन: प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन:प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।